जनजातीय महासम्‍मेलन में मुख्यमंत्री का बड़ा एलान जनजातीय समुदाय पर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएंगे , साथ ही यह 09 बड़ी घोषणाएं

मध्य प्रदेश , 16-11-2021 10:17:19 AM
Anil Tamboli
जनजातीय महासम्‍मेलन में मुख्यमंत्री का बड़ा एलान जनजातीय समुदाय पर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएंगे , साथ ही यह 09 बड़ी घोषणाएं
भोपाल 15  नवम्बर 2021 - जनजातीय महासम्‍मेलन में अपने संबोधन में मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एलान किया कि जनजातीय समुदाय पर दर्ज छोटे प्रकरण वापस लिए जाएंगे। ग्रामसभाओं को अधिक अधिकार देकर सशक्त बनाया जाएगा। राशन आपके द्वार योजना के तहत प्रधानमंत्री जो राशन देते हैं उसे गांव-गांव भेजा जाएगा। गाड़ी भी सरकार की नहीं आदिवासी नौजवान की होगी। बैंक से सरकार अपनी गारंटी पर ऋण प्रकरण स्वीकृत कराएगी। 37 लाख व्यक्तियों को राशन के लिए पात्रता पर्ची दी है। मोदी राज में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा रहे हैं पर परिवार बड़ा होने से समस्या आ रही थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना बनाई है। इसमें निशुल्‍क भूखंंड दिए जाएंगे। कांग्रेस ने तो कभी स्कूल, सड़क बनाई नहीं है। बिजली भी हम गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई बार कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने जनसमुदाय से पूछा कि क्या जनजातीय गौरव दिवस मनाना फिजूलखर्ची है, तो जवाब मिला नहीं। दो-दो पूर्व मुख्यमंत्री (कमल नाथ और दिग्विजय सिंह) हमला कर रहे हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है। कोर्ट में जा रहे हैं। ये कहते थे कि भाजपा सरकार आदिवासी विरोधी है। आइफा जैसे आयोजन करके हीरो-हीरोइन पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। अब वे सवाल उठाते हैं। पेसा एक्ट की बात करते हैं पर ये बताएं कि स्वयं ने क्या किया।

यह की घोषणाएं

01 - जनजातीय बच्चों को जेइइ मेनस और नीट की परीक्षा के लिए कोचिंग भेजेंगे।

02 - पुलिस और सेना की भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

03 - बैकलाग पदों पर भर्ती करेंगे।

04 - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, स्ट्रीट वेंडर, युवा उद्यमी योजना का लाभ दिलाकर व्यवसाय शुरू कराएंगे।

05 - बिना समरसता को तोड़े हुए पेसा एक्ट चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे।

06 - ग्रामसभा सशक्त बनाएंगे। तेंदूपत्ता ग्राम समितियां बेचेंगी।

07 - आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे जो जनजातीय परंपरा का पालन करने में सहयोगी हो।

08 - निर्धारित दर से अधिक पर ब्याज वसूल रहे साहूकारों पर कार्रवाई करेंगे। गैर पंजीकृत साहूकार द्वारा दिया ऋण माफ होगा और गिरवी जमीन सहित संपत्ति को मुक्त कराया जाएगा

09 - जनजातीय वर्ग के युवक-युवतियों को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार दिलाएंगे।

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