जांजगीर कलेक्टर का दो टूक आदेश राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी के लिए एसडीएम होंगे जिम्मेदार ,,

 सीमांकन, बटांकन, रिकार्ड दुरूस्तीकरण, नक्शा अद्यतन करना, फौती काटना, नामान्तरण, बटवारा आदि के कार्य समय पर पूर्ण होने चाहिए ताकि भूमि संबंधी विवाद कम हो सके। 

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि इन प्रकरणों के लंबित होने पर संबंधित अनुविभाग के एसडीएम जिम्मेदार होंगे। किसी भी अनुविभाग में सीमांकन के प्रकरण एक सप्ताह से ज्यादा लंबित नही होने चाहिए। 

इसके लिए राजस्व विभाग के मैदानी अमलों पर कडा़ई करते हुए निगरानी रखें। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण समय पर करना सुनिश्चित करें। राजस्व न्यायालय के शत-प्रतिशत प्रकरण ई-कोर्ट में दर्ज हो, यह सुनिश्चित किया जाए त्वरित निराकरण कर मुआवजा भुगतान की कार्यवाही करें ।

 कलेक्टर ने मुआवजा संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय और सिविल न्यायालय मे दर्ज प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों का भुगतान के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। एसडीएम व तहसील न्यायालय मे मुआवजा संबंधित प्रकरण का त्वरित निराकरण कर मुआवजा भुगतान की कार्यवाही करें।  एसडीएम व तहसील न्यायालय मे दर्ज प्रकरणों के कारण मुआवजा लंबित ना रहे यह सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर गांव में जाकर भुगतान करवाया जा सकता है।