केंद्र की मोदी सरकार ने लिया कड़ा और बड़ा फैसला , इस फैसले के बाद उन लोगो की बढ़ जाएंगी मुश्किले जो , पढ़े पूरी खबर

इसके अनुपालन के लिए कानून-व्यवस्था के उल्लंघन, पत्थरबाजी के मामले या जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और स्थानीय पुलिस स्टेशन से इसको लेकर समन्वय किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो क्लिप जैसे इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, जो पुलिस, सुरक्षा बलों और एजेंसियों के पास हैं, उनका भी संज्ञान लिया जाएगा। 

अगर कोई भी व्यक्ति इन मामलों में लिप्त है तो उसे सुरक्षा संबंधी मंजूरी नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी क्लियरेंज जरुरी होता है। साथ ही पासपोर्ट बनवाने के लिए स्थानीय थाने से सुरक्षा संबंधी मंजूरी लेनी पड़ती है।