छत्तीसगढ़ - आरक्षण बिल लटका अधर पर , राज्यपालअनुसूईया उईके ने आरक्षण बिल को ले कर दिया दो टूक बयान

राज्य सरकार ने इस दौरान बड़ी बातें बताते हुए कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने को कहा था। लेकिन अब वो आरक्षण को 58 को बढ़ाकर 76 प्रतिशत कर दिया गया है। ऐसे में अब वो सभी पहलुओं को देखकर और विचार करके ही फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि ये आरक्षण कानून कोर्ट में जायेगा, ऐसे में ये जरूरी है कि हर फैसला सोच समझकर किया जाये।

राज्यपाल ने कहा कि अगर आज उन्होंने हस्ताक्षर या और पता चला कोर्ट में मामला चला गया, तो फिर पुरानी जैसी स्थिति बन जायेगी। इसलिए राज्य सरकार के आंकड़ों और कानूनी प्रावधानों पर वो विचार कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि अगर आदिवासी आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32 किया जाता, तो वो तुरंत हस्ताक्षर कर देती, लेकिन सभी वर्ग का बढ़ा है। स्वर्ण वर्ग ने भी ज्ञापन दिया है और कहा है कि उनका आरक्षण 10 प्रतिशत नहीं किया गया है, इसलिए वो हस्ताक्षर ना करें।