स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की जमीन से जुड़े दस्तावेज गायब , न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पा रहा विभाग

इस परिस्थिति के लिए सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अंबिकापुर तथा जिला राजस्व अभिलेख प्रकोष्ठ को समान रूप से जिम्मेदार माना है।कलेक्टर ने व्यवहार न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रकरण से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने को लापरवाही मानते हुए राजस्व अभिलेख प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर बीएस खांडे व एसडीएम डीएस उइके को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जबाब मांगा हैं।दस्तावेजों के साथ संतोषजनक जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

सरगुजा के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने वर्ष 2010 में उनके स्वामित्व की अंबिकापुर विकासखंड के ग्राम टपरकेला व कांतिप्रकाशपुर की जमीन को लेकर व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था।इसमें डिक्री उनके पक्ष में हुई है लेकिन कांतिप्रकाशपुर की उनकी जमीन नहीं मिल रही है।सीलिंग में जमीन चले जाने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर वर्ष 2015 में व्यवहार न्यायालय में एक और वाद प्रस्तुत किया गया है।

इसी प्रकरण में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-तीन अंबिकापुर द्वारा सीलिंग अथवा नस्तीबद्ध प्रकरण प्रस्तुत करने का आदेश 23 अक्टूबर 2021 को दिया है।इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ही उन्हें भी पता चल रहा है कि सीलिंग प्रकरण से जुड़ा दस्तावेज गायब है।नहीं मिलने के कारण आज तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।हर पक्षकार को यह जानने का अधिकार है कि यदि जमीन सीलिंग में चली गई है तो कैसे गई ?इसका कुछ आधार तो होगा।

स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव प्रकरण में पक्षकार है।इसमें राजस्व सचिव सहित दो अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है।प्रकरण से जुड़े दस्तावेज ढूंढ कर व्यवहार न्यायालय में जमा नहीं कर पाने से शासन के विरुद्ध निर्णय हो सकता है।इसका उल्लेख कलेक्टर ने जारी नोटिस में किया है।एसडीएम व डिप्टी कलेक्टर को जारी नोटिस में कलेक्टर ने कहा है कि यदि दस्तावेज के अभाव में शासन के विरुद्ध निर्णय पारित होता है तो एसडीएम व डिप्टी कलेक्टर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।इन दोनों अधिकारियों को यह अवसर भी दिया गया है कि यदि उन्हें लगता है कि किसी अधीनस्थ कर्मचारी की लापरवाही से ऐसा हुआ है तो उसका नाम प्रस्तावित करने का निर्देश भी कलेक्टर ने दिया है।

सरगुजा का राजस्व विभाग विवादों से घिरा हुआ है। भू-माफियाओं की सक्रियता हर राजस्व कार्यालय में है। लोग वर्षों से छोटे-छोटे कार्यों के लिए भटक रहे हैं। राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों के साथ कुछ अधिकारियों की भूमिका भी हमेशा से संदिग्ध रही है।राजस्व अभिलेख प्रकोष्ठ में लेन-देन की शिकायतें भी हैं।नियमों के तहत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि समय पर नहीं मिलती। लालच दिया गया तो अतिरिक्त ताकत झोंक दस्तावेज खोजा जाता है।बाहरी लोगों की दखल यहां बढ़ गई है।

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