जिले में कोरोना को लेकर कलेक्टर ने किया नया गाईड लाईन जारी , इन गतिविधियों पर अब भी प्रतिबंध

जारी आदेशानुसार धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम जैसे विवाह एवं दशगात्र इत्यादि में छत्तीसगढ़ शासन के आदेश अनुसार कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों की अनुमति होगी। तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना,जोन कार्यालय, नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 या उससे अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होेने पर जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिसका आवेदन संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। 

विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कोविड कंट्रोल रूम, राजस्व अधिकारी एवं संबंधित स्थानीय निकाय को आवश्यक रूप से देना होगा। इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान-संस्थान में विक्रय हेतु मास्क, सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीदी करने के लिए आये ग्राहको को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय-वितरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं-सेवाओं का विक्रय किया जायेगा। कोविड प्रोटोकॉल उल्लघंन पर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कोरबा जिले में कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण और इलाज से संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को सहयोग देने से इंकार किये जाने तथा इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।