राज्य सरकार इस बार किसानों से समर्थन मूल्य पर नही खरीदेगी धान, मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को लिखा पत्र

भोपाल 03 नवम्बर 2025 - छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सहित देश के कई राज्यों में आगामी दिनों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने वाली है। सहकारी संस्थाएं किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करती है और केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए MSP का भुगतान करती है। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर धान और गेंहू खरीद बंद करने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने 72 हजार करोड़ रुपए कर्ज का हवाला दिया है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने 01 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को एक पत्र लिखकर कहा है कि गेहूं और धान की खरीदी की व्यवस्था केंद्रीकृत तरीके से की जाए। पत्र में लिखा है कि प्रदेश में उपार्जन पिछले सालों में बढ़कर गेहूं में 77.74 लाख मीट्रिक टन एवं धान में 43.49 लाख मीट्रिक टन हो गया है।”

”उन्होंने आगे लिखा कि स्टॉक के निराकरण में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, साथ ही राज्य सरकार की जो लागत आती है उसका समय पर भुगतान न होने से राज्य सरकार को विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना संचालन में काफी वित्तीय हानियां हो रही हैं। उक्त उपार्जन योजना में बैंकों से ली गई उधार राशि ₹72,177 करोड़ है। इसके पुनर्भुगतान में काफी समस्या हो रही है। अतः अनुरोध है कि प्रदेश को समर्थन मूल्य विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के स्थान पर केंद्रीकृत उपार्जन योजना संचालन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।
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वहीं, सीएम मोहन यादव का पत्र सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रमुख जीतू पटवारी ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लेटर को शेयर करते हुए लिखा है कि ”मप्र के किसान भाइयों…मप्र की भाजपा सरकार ने गेहूं और धान की सरकारी खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं! मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र भी लिख दिया है!”