आखिर क्यों नही मिल रही है निजी स्कूलों को R T E की राशि , पिछले दो सालों से नही मिली है राशि , दो साल से राशि नही मिलने से स्कूलों की आर्थिक ब्यवस्था चरमराई ,,

रायपुर 22 नवम्बर 2020 -  RTE यानी राईट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों को समय पर 

राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। निजी स्कूलों को आरटीई की फीस देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को मई-जून में 30 करोड़ रुपये जारी किए गए थे इनमें अफसरों ने करीब 10 करोड़ रुपये रोककर रख दिया है। 

इस मामले में स्कूल शिक्षा के संचालक जितेंद्र शुक्ला का कहना है कि बच्चों के फीस की प्रतिपूर्ति निजी स्कूलों को सीधे आनलाइन देने के लिए व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं आरटीई के तहत स्कूलों में दाखिला के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया करने के लिए सभी संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पहली से लेकर आठवीं तक आरटीई के तहत पौने तीन लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। सरकार पहली से पांचवीं तक प्रति छात्र सात हजार रुपये और छठवीं से आठवीं तक प्रति छात्र 11 हजार रुपये की फीस प्रतिपूर्ति देती है।

वर्ष 2020-21 से अंत्योदय कार्ड धारक एवं सामाजिक- आर्थिक जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सूची में नामों को पात्रता की श्रेणी में रखा जाए। पोर्टल में त्रुटि सुधार का विकल्प है, इसकी समीक्षा नोडल अधिकारी करें और पात्रता रखने वाले को दाखिला दिलाया जाए। आदेश में कहा गया है कि कुछ विद्यालय जो अब बंद हो चुके हैं, वहां भी सीटों का आवंटन किया गया था। ऐसी स्थिति में नोडल अधिकारी स्वयं उन पालकों से सम्पर्क स्थापित कर उनका आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें निकट के अन्य विद्यालय में दाखिला के लिए कार्यवाही करें।

लोक शिक्षण संचालनालय से अभी 100 करोड़ रुपये निजी स्कूलों के लिए आनलाइन ट्रांसफर हो रहा है। अभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया जाता था तो अधिकारी भुगतान नहीं करते हैं। 10 कमीशन लेने की शिकायत आम हो गई थी। कुछ जिलों में कुछ स्कूलों को 2017-18 और 2019-20 सत्र का भी पैसा नहीं मिला है और किसी स्कूल को पूरा मिल रहा है। इसमें जिले के शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कमीशन की शिकायत थी।