निजी कंपनियों के कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है बड़ी सौगात , अब हफ्ते में 3 दिन मिलेगी छुट्टी

केंद्र सरकार का मानना है कि सभी राज्य मिलकर नई श्रम संहिता को लागू करने पर विचार करें, लेकिन कई राज्य सरकारों की ओर से ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक अलग New Wage Code लागू हो जाता है तो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कई लाभ मिलेंगे।

राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने हाल ही में संसद में बताया था कि देश के ज्यादातर राज्यों ने 4 श्रम संहिताओं पर अपने मसौदा नियम भेज दिए हैं। बाकी राज्य इसे तैयार करने की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। New Wage Code में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान किए गए हैं। यदि सभी 4 बदलाव के साथ New Wage Code लागू कर दिया जाता है तो नए वेतन संहिता के तहत निजी नौकरी करने वाले लोगों के वेतन में भी ढांचागत बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि New Wage Code लागू होने के बाद हाथ में वेतन पहले की तुलना में कम प्राप्त होगा, लेकिन दूरगामी परिणाम सकारात्मक मिलेंगे।

सरकार ने नए नियम में प्रावधान किया है कि निजी कंपनी में काम करने वाले किसी कर्मचारी का मूल वेतन उसके कुल वेतन (CTC) का 50 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। अगर आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा है तो FIF फंड में कर्मचारी का योगदान पहले से ज्यादा होगा। सरकार के इस प्रावधान से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय काफी ज्यादा लाभ होगा। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को बड़ी रकम मिलने के साथ ही ग्रेच्युटी का पैसा भी ज्यादा मिलेगा। निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का भविष्य भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा।

New Wage Code के तहत सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान हो सकता है। हालांकि इससे ऑफिस में काम के घंटे बढ़ेंगे। इस नियम के लागू होने के बाद यदि आप तीन दिन के साप्ताहिक अवकाश का विकल्प चुनते हैं तो कार्यालय में 12 घंटे काम करना होगा। सप्ताह में कर्मचारी को 48 घंटे काम करना होगा, तभी 3 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा।

New Wage Code में कर्मचारियों के लंबी छुट्टियों को लेकर प्रावधान किया गया है। पहले किसी भी संस्था में लंबी अवधि की छुट्टी लेने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी था, लेकिन अब New Wage Code लागू होने के बाद कर्मचारी 180 दिन काम करने के बाद लंबी छुट्टी ले सकता है। वहीं अंतिम निपटान के संबंध में कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने, बर्खास्तगी, छंटनी और कंपनी से इस्तीफा देने के दो दिनों के भीतर उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा। हालांकि ये सभी प्रावधान अभी प्रस्तावित हैं। राज्यों से ड्राफ्ट मिलने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।