छत्तीसगढ़ सहित देश के इन 12 राज्‍यों में गहरा सकता है बिजली संकट , कभी भी कट हो सकती है बिजली , जाने क्या है वजह

आइइएक्स का कहना है कि उसने सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक कानून सम्मत कदम उठाया है। हालांकि राज्यों के साथ मुद्दे को सुलझाने को लेकर बातचीत हो रही है। पहले भी एक-दो राज्यों की तरफ से देर से भुगतान किए जाने का संज्ञान लेते हुए आइइएक्स ने उन्हें पावर ड्रेटिग करने से रोक लगाई थी।

राज्यों की तरफ से बिजली संयंत्रों को समय पर बकाये का भुगतान करने का मुद्दा आजकल सुर्खियों में हैं। हाल ही में पीएम नरेन्द्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था। केंद्र सरकार के केंद्रीय बिजली नियमन, 2022 के तहत उक्त कदम उठाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों ने तो बिजली संयंत्रों को पिछले सात महीने से खरीदी गई बिजली का भुगतान नहीं किया है।

छत्तीसगढ़ , महाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश , तेलंगाना , तमिलनाडु , बिहार , झारखंड , कर्नाटक , मणिपुर , मिजोरम , जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश

राज्य को दो तरह से बिजली मिलती है। एक तो वह बिजली संयंत्रों के साथ बिजली खरीद का समझौता (पावर परचेज एग्रीमेंट) करते हैं। राज्यों की अधिकांश बिजली की मांग इससे ही पूरी होती है। हालांकि रोजाना की खपत और मांग में अंतर को देखते हुए ये राज्य पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदते हैं।