भारत ने अफगानिस्तान को लेकर साफ किया अपना रुख , कहा कट्टरता को समर्थन नहीं

नई दिल्ली , 2021-09-18 05:18:22
भारत ने अफगानिस्तान को लेकर साफ किया अपना रुख , कहा कट्टरता को समर्थन नहीं
नई दिल्ली 18 सितम्बर 2021 - भारत ने साफ कर दिया है कि वह अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार को लेकर आश्वस्त नहीं है और कट्टरपंथी विचारधारा को किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं दिया जा सकता है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर SCO और CSTO के बीच हुई विशेष बैठक में अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता परिवर्तन को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। 

पीएम मोदी ने तालिबानी सरकार को लेकर कहा कि ये समावेशी सरकार नहीं है और इससे आतंक और ड्रग ट्रैफ़िकिंग का ख़तरा पैदा हो सकता है। उन्होंने इसे लेकर चिंता जताई कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए, इस मुद्दे पर क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है।

पीएम मोदी की 10 अहम बातें

अफ़ग़ानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा।और इसलिए, इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और सहयोग आवश्यक है।

अफगानिस्तान में सत्ता-परिवर्तन समावेशी नहीं है, और बिना बातचीत के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। 

महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह आवश्यक है कि वैश्विक समुदाय नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला सोच-समझ कर ले।

इस संदर्भ में हमें चार विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता-परिवर्तन inclusive नहीं है, और बिना negotiation के हुआ है।

दूसरा विषय है कि, अगर अफ़ग़ानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा, तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और extremist विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है।

अफ़ग़ानिस्तान के घटनाक्रम से जुड़ा तीसरा विषय यह है कि, इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और human traficking का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। बड़ी मात्रा में advanced weapons अफगानिस्तान में रह गए हैं। इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा।

चौथा विषय अफ़ग़ानिस्तान में गंभीर humanitarian crisis का है। Financial और Trade flows में रूकावट के कारण अफ़ग़ान जनता की आर्थिक विवशता बढ़ती जा रही है। साथ में COVID की चुनौती भी उनके लिए यातना का कारण है।

SCO के सदस्य देशों को इस विषय पर सख्त और साझा मानदंड विकसित करने चाहिए। ये मानदंड आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। इनमें सीमा पार आतंकवाद और टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए।

विकास और मानवीय सहायता के लिए भारत बहुत वर्षों से अफगानिस्तान का विश्वस्त साझेदार रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, सेहत और क्षमता निर्माण तक हर क्षेत्र में, और अफगानिस्तान के हर भाग में, हमने अपना योगदान दिया है।

आज भी हम अपने अफगान मित्रों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं। हम सभी को मिल कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता निर्बाद्ध तरीके से पहुंच सके।

अफगान और भारतीय लोगों के बीच सदियों से एक विशेष संबंध रहा है। अफगान समाज की सहायता के लिए हर क्षेत्रीय या वैश्विक पहल को भारत का पूर्ण सहयोग रहेगा।

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