बेटी बचाओ , बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ही बेटियों को बेच रहे है - वंदना राजपूत ,,

रायपुर 27 नवंबर 2020 - बेटी बचाओ का नारा देने वाले ही बेटियों को बेच रहे है यह कथन 

प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता वंदना राजपूत का है।

वंदना राजपूत ने कहा कि अंतर्राज्यीय मानव तस्करी में मामले में लिप्त बीजेपी नेत्री गंगा पांडे की गिरफ्तारी से एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं की छांव में अपराधी पलते और पनपते हैं, बीजेपी नेत्री महिलाओं की तस्करी करवाकर अपने गैंग के जरिए दूसरे राज्यों में भेजती है।

वंदना राजपूत ने सवाल उठाया है की इस गैंग में ना जाने कितने बीजेपी नेता एवं नेत्रियां शामिल होगें।

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के ओ.एस डी रहे ओ.पी.गुप्ता नाबालिक बच्ची से बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है और इस रेपिस्ट को बचाने का भी काम महिला नेत्री करती है। 

15 साल में झलियामारी कांड , मीना खलको कांड , आदिवासी महिलाओं के साथ रेप कांड एवं विभिन्न प्रकार के घटना घटी। अपराधियों को संरक्षण देने के कारण ही इनके हौसले बुलंद थे। कांग्रेस सरकार के सुशासन के कारण ही आज बड़े-बड़े गैंग पकड़े जा रहे है यही वजह है की आज ओ.पी.गुप्ता जैसे रेपिस्ट भी जेल के सलाखों के पीछे है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कांग्रेस के शासन में तत्काल कार्यवाही होती है छत्तीसगढ़ में महिलाओं के अपहरण के मामले पर जानकारी मिलने के तत्काल बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्यवाही की है जब अपराधी पकड़ में आया तो पता चला कि ये तो भाजपा नेत्री है. पुलिस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और इस गिरोह में कौन-कौन शामिल है, उस गिरोह के सारे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है। भाजपा सरकार में अवैध कार्यों को एक प्रकार से संरक्षण प्राप्त रहता है। देश की राजधानी दिल्ली में जिसका नियंत्रण केंद्र की सरकार के पास है उस जगह की महिलाओं की खरीदी बिक्री हो रही है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार आम जनता को सुरक्षा देने में नाकामयाब है जिससे यह स्पष्ट है देश की राजधानी दिल्ली जहां हाई प्रोफाइल राजनेता रहते हैं, वीआईपी रहते हैं, जहां बड़ी संख्या में गुप्तचर और सुरक्षा एजेंसी काम करती है उस जगह महिलाओं को बेचा जाता है तो निश्चित तौर पर यह केंद्र सरकार की विफलता हैं।