छत्तीसगढ़ - रामलला दर्शन योजना को बंद करने की मांग , हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़वासियों को अयोध्या धाम लेकर रामलला के दर्शन कराने और वापस लाने के लिए चलाई जा रही योजना को बंद करने की मांग जनहित याचिका में की गई है। याचिका कर्ता बिलासपुर जिले के देवरी खुर्द निवासी लखन सुबोध ने इसे संविधान में दिए गए प्रविधानों के विपरीत बताया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 

रामलला दर्शन योजना संविधान में निहित बातों और शर्तों के विपरीत है। कुछ इस तरह का तर्क देते हुए याचिकाकर्ता ने इस योजना को बंद करने की मांग की है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई।

राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने कहा कि रामलला दर्शन योजना किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं की गई है। विधि अधिकारियों ने यह भी कहा कि योजना धर्म या जाति के आधार पर फर्क भी नहीं करता है। यह प्रदेश वासियों के लिए है। प्रदेश वासियों का मतलब सभी के लिए है।

महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने राज्य सरकार की तरफ से डिवीजन बेंच में पक्ष रखते हुए कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। नीतिगत मामलों में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।