छत्तीसगढ़ - इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब देने होंगे कुर्सी , बिजली और हवा का किराया

चयन समिति की अध्यक्ष सहित उम्मीदवारों को समय पूर्व सूचना देने के साथ विभाग से अनुमति लेनी होगी जिसका असर अब बेरोजगार उम्मीदवारों पर पड़ेगा क्योंकि कालेजों ने सीधे हाथ खड़े करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि यह शुल्क विश्वविद्यालय को देना है ऐसे में इसकी वसूली उम्मीदवारों से की जाएगी।

यह शुल्क कितना होगा यह अभी तय नहीं है। लेकिन कालेज प्रशासन भी विश्वविद्यालय के इस आदेश का जमकर लाभ उठाएंगे। एक जानकारी के मुताबिक यदि एक पद के लिए दो उम्मीदवार हुए तो दोनों को 25-25 सौ रुपये देने होंगे। प्राचार्यों सहित बेरोजगारों में इसे लेकर भारी आक्रोश भी है। उनका मानना है कि सरकारी संस्था होने के बाद भी विश्वविद्यालय का यह आदेश बिल्कुल बेतुका है। जबकि सरकारी कालेज से लेकर विश्वविद्यालय में यह सारी सुविधाएं पहले से निश्शुल्क मिलती आ रही है।

मनमानी और भर्राशाही का आलम यह है कि इसे कुलसचिव ने तत्काल प्रभावशील करते हुए आदेश लागू कर दिया गया है UGC नियमानुसार कार्रवाई करने के बजाए वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। नाम नहीं छापने की शर्त पर कुछ प्राचार्यों ने कहा कि इस तरह के आदेश से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होगी साथ ही

निजी कालेजों को UGC के परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करनी होती है। यह निजी संस्थानों में नियमित नियुक्ति मानी जाती है। इसका फायदा छात्रों को होता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। कालेज प्रशासन को शिक्षकों को मापदंड के अनुसार वेतन देना पड़ता है।

इस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव शैलेंद्र दुबे का कहना है की UGC नियमों के मुताबिक कालेजों को परिनियम 28 में भर्ती अनिवार्य है। इसके लिए साक्षात्कार चयन समिति गठित की जाती है। हमने समिति की बैठक को लेकर व्यवस्था बनाई है। ताकि आसानी से प्रक्रिया संपन्न् हो सके। कमरा , बिजली , एसी आदि की सुविधा होगी। जिसके लिए पांच हजार रुपये ले रहे हैं तो गलत क्या है।

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