प्रदेश में लागू होगी पार्किंग नीति , वाहन खरीदते समय बताना होगा रखने का स्थान , कई नए नियम भी होंगे लागु

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत मप्र सरकार ने पार्किंग नीति बनाई है। इसमें सड़कों के किनारे लगने वाली पार्किंग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। बहुमंजिला भवन बनाते समय पार्किंग के लिए स्थान आरक्षित भवन अनुज्ञा के ले आउट में निजी पार्किंग के लिए स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। मप्र सरकार पार्किंग स्थलों से राजस्व बढ़ाने की नीति पर काम कर रहा है। ऐसे में निजी वाहनों के लिए निःशुल्क पार्किंग का चलन खत्म होगा। नगरीय निकायों के पास मद की कमी होने से भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पीपीपी मोड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त कई बाजारों को पार्क एंड राइड फैसिलिटी से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत बाजारों में निजी वाहनों के प्रवेश बंद किया जाएगा। नागरिकों को पार्किंग में वाहन पार्क करने के बाद साइकिल, ई-साइकिल , ई रिक्शा आदि सुविधाएं मिलेंगी जिससे वे जा और वापस आ सकेंगे। इसके अतिरिक्त डिजिटल तरीके से शुल्क वसूलने को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें नकदी के बजाय एकाउंट से अपने आप स्र्पये कटेंगे।

पार्किंग स्थलों में महिला एवं दिव्यांग के लिए अलग से स्थान आरक्षित रहेगा। बड़े पार्किंग स्थलों में इनके वाहन खड़ा करवाने के लिए कुशल कर्मचारी तैनात रहेंगे। यहां सुलभ शौचालय, पीने के पानी और डिजिटल भुगतान की सुविधा रहेगी। पार्किंग नीति मे वाहनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। ऐसे में पार्किंग संचालनकर्ता को सीसीटीवी समेत अन्य सुरक्षा के संसाधनों का उपयोग करना होगा।