छत्तीसगढ़ में अब SDM दे सकेंगे आदिवासियों को पेड़ काटने की अनुमति , राज्यपाल ने दी संशोधन विधेयक को मंजूरी
रायपुर , 2022-08-30 13:42:15
रायपुर 30 अगस्त 2022 - प्रदेश में अब आदिवासियों को पेड़ काटने से पहले कलेक्टर की बजाय SDM (अनुविभागीय) अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं आदिवासियों की जमीन पर लगे पेड़ को यदि कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है तो उसे 01 लाख रुपये अर्थदंड देना पड़ेगा। साथ ही 03 साल के कारावास का भी प्रावधान है। पहले यह राशि महज 10 हजार रुपये थी।
सोमवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक 2022 का अनुमोदन कर दिया है। इसके बाद यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) अधिनियम 2022 कहलाएगा।
मूल अधिनियम की पांच धाराओं में संशोधन किया गया है और एक धारा को विलोपित कर दिया गया है। किसी भी शिकायत में SDM आवेदन की जांच कराएगा और राजस्व विभाग और वन विभाग के संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर विचार कर अनुमति देने के लिए निर्णय लेगा। जुलाई के मानसून सत्र में राज्य सरकार ने यह संशोधन विधेयक पेश किया था।
