कल से लोगो को नजर नही आएगी ये दो ऊंची बिल्डिंगे , 37 सौ किलो बारूद से गिर जाएगी दोनो सुपरटेक ट्विन टावर्स
उत्तर प्रदेश , 28-08-2022 12:06:59 AM
Anil Tamboli
नोएडा 27 अगस्त 2022 - 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में दो ऊंचे-ऊंचे टावरों को गिरा दिया जाएगा। 9,000 से अधिक छेदों में भरे 3,700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक इस काम को अंजाम देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो 100 मीटर के सुपरटेक ट्विन टावर्स ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे। इसके साथ ही यह दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनारें तोड़ी जाने वाली भारत की अब तक की सबसे ऊंची इमारत बन जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिल्डर्स अपने खर्च पर 40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराएंगे। जानिये इसके बारे में सभी सवालों के जवाब।
यह विध्वंस एक नियंत्रित विस्फोट तकनीक के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए 3,700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का उपयोग इस घटना में किया जाएगा, जो कि 55,000 टन मलबे को प्रबंधित करने के लिए पीछे छोड़ देगा। मुंबई स्थित एडिफिस इंजीनियरिंग अपनी दक्षिण अफ्रीकी साझेदार फर्म जेट डिमोलिशन के साथ मिलकर काम कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखे गए ट्विन टावर्स कई बिल्डिंग कोड का उल्लंघन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने में नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत थी। प्रारंभ में 14 टावर बनाने की योजना थी जिसमें 9 मंजिलें थीं। बाद में 2012 के आसपास नई योजना ने 40 मंजिलों की ऊंचाई वाले जुड़वां टावरों का सुझाव दिया।
सुपरटेक तब मुश्किल में पड़ गया जब सोसायटी के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने निर्माण के मुद्दों का दावा करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2014 में इलाहाबाद HC ने बिल्डरों को ट्विन टावरों को ध्वस्त करने और खरीदारों के भुगतान वापस करने का आदेश दिया था। इस आदेश को बाद में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को आश्वासन दिया है कि उन्हें बिल्डर के पास जमा की गई राशि का पूरा रिफंड मिलेगा। शीर्ष अदालत ने दिवाला कार्यवाही का सामना कर रही फर्म के अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) को PTI की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने को भी कहा।
सुपरटेक के ट्विन टावरों का विध्वंस बिल्डरों और अधिकारियों के लिए कई सबक हैं। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार और अदालतों द्वारा तय किए गए मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को अवैध गतिविधियों से दूर रहने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी भी दी, जैसा कि परियोजना में शामिल होने के लिए 26 नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं। माहेश्वरी ने कहा कि सुपरटेक की घटना ने नोएडा प्राधिकरण को मानदंडों को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है।
