छत्तीसगढ़ सरकार अब दो रुपये में नही बल्कि इतने रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी गोबर

वहीं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सालाना सात हजार रुपये की दी जाने वाली मदद को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने की तैयारी है। जल्द ही यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लाया जाएगा। सरकार का दावा है कि गोधन न्याय योजना से गोबर की खरीदी करने के बाद से प्रदेश में गोपालकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गोबर के दाम बढ़ाने इसमें और तेजी आएगी। हालांकि इससे सरकार पर वित्तीय भार भी ढाई गुना तक बढ़ जाएगा।

प्रदेश में 2021 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को सात हजार रुपये की वार्षिक मदद मिल रही है। यह राशि किस्तों में जारी हो रही है। इसके तहत 21 मई को प्रदेश के 03 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों के बैंक खातों में 71 करोड़ 08 लाख 04 हजार रुपये की राशि सीधे भेजी गई थी। इसी तरह गोठानों में अभी तक खरीदे गए गोबर के बदले में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 147.06 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। वहीं गोठान समितियों व महिला स्व सहायता समूहों को अब तक 136.04 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है।

आंकड़ों के मुताबिक एक साल के भीतर ही प्रदेश में गोवंश को पालने वालों की संख्या में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। गोधन न्याय योजना से लाभ पाने वाले लोगों की संख्या 01 लाख 68 हजार 531 से बढ़कर 02 लाख 11 हजार 540 हुई है। गोधन न्याय योजना से 02 लाख 11 हजार से अधिक ग्रामीण व पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.79 प्रतिशत महिलाएं हैं।

छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रवींद्र चौबे का कहना है की गोधन न्याय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। गोबर के दाम और खेतिहर मजदूरों की सहायता राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है प्रस्ताव पर फैसला मंत्रि परिषद में होगा।