PM मोदी ने नीतीश कुमार को दिया धोखा ?? , केंद्र सरकार ने JDU के इस प्रमुख मांग को किया खारिज
नई दिल्ली , 2024-07-22 20:32:42
नई दिल्ली 22 जुलाई 2024 - केंद्र सरकार ने बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने मांग को खारिज कर दिया है. NDA के प्रमुख सहयोगी दल जनता दल (यूनाइटेड) की ये प्रमुख मांग थी. एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है।
बिहार के झंझारपुर से JDU सांसद रामप्रीत मंडल ने वित्त मंत्रालय से पूछा था कि क्या सरकार के पास आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार और अन्य सबसे पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने की कोई योजना है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, "पहले राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी. इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व और या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और अव संरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति शामिल हैं."
उन्होंने आगे बताया, "इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) की ओर से विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. IMG इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा NDC मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है।
विशेष दर्जा किसी पिछड़े राज्य को उसके विकास में तेजी लाने के लिए अधिक केंद्रीय सहायता सुनिश्चित करता है. अब तक जिन राज्यों को विशेष दर्जा मिला है, उनमें जम्मू और कश्मीर ( अब एक केंद्र शासित प्रदेश ), पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य शामिल हैं।
बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा JDU की लंबे समय से मांग रही है. इस चुनाव में बीजेपी के बहुमत से दूर रहने और जादुई आंकड़े को हासिल करने के लिए JDU , TDP और अन्य दलों के साथ गठबंधन करने के बाद नीतीश कुमार की अगुआई वाली पार्टी से उम्मीद थी कि वह अपनी मुख्य मांग के लिए पुरजोर कोशिश करेगी. JDU ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में भी यह मांग उठाई थी।
