छत्तीसगढ़ - सरकार गठन से पहले PSC घोटाले को लेकर भाजपा सख्त , शपथग्रहण के तत्काल बाद होगी कार्यवाही

अभी तक CGPSC -2021 और 2022 के डिप्टी कलेक्टरों और DSP समेत कई संवर्गो के अफसरों ने ज्वाईन नहीं किया है। हालांकि, बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने फैसला होते तक जिनकी ज्वाईनिंग नहीं हुई है, उसे रोकने कहा था। चूकि सरकार बदल गई है सो, महा अधिवक्ता कार्यालय भी इस मामले का बचाव करने की बजाए कार्रवाई पर जोर देगा।

उधर, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने एनपीजी को बताया कि सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही CGPSC स्कैंडल की जांच की घोषणा की जाएगी। इसके लिए SIT टाईप किसी आयोग का गठन किया जा सकता है।

PSC चेयरमैन के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। राज्यपाल सस्पेंड कर सकते हैं, बर्खास्त करने के लिए भी लोकसभा से पारित कराना होगा। मगर दिक्कत यह है कि चेयरमैन रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा उनका सस्पेंशन भी नहीं हो सकता। पुलिस में अगर कोई FIR दर्ज कराए तभी इसकी जांच की जा सकती है। खबर है कि जांच के पश्चात सरकार पुलिस में फिर रिपोर्ट दर्ज कराएगी।

पीएससी घोटाले में कड़ी कार्रवाई करना नई सरकार की मजबूरी भी होगी क्योंकि इसी मसले पर सूबे का यूथ कांग्रेस सरकार से नाराज हुआ। औैर समझा जाता है कि युवाओं का एक तरफा वोट भाजपा को मिले हैं। भाजपा के युवा नेता उज्जवल दीपक भी CGPSC घोटाले को लेकर लगातार सक्रिय रहे। सो, पार्टी की युवा इकाई का भी कार्रवाई को लेकर काफी प्रेशर है। इसी को देखते सरकार बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है।