छत्तीसगढ़ - प्रधानमंत्री आवास को लेकर बड़ी खबर , सरकार ने की जवाबदारी तय , लक्ष्य पूरा नही हुआ तो,,,

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव अय्याज तांबोली के मुताबिक सभी नगरीय निकायों को स्वीकृत आवासों की सूक्ष्मतापूर्वक व्यक्तिगत रूप से स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी कार्य मिशन अवधि तक पूर्ण कर लिया जाए।

अप्रारंभ आवासों को पूरा करने से पूर्व पात्र हितग्राहियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नगर निगम बिलासपुर , धमतरी व नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा के संदर्भ में दिशा-निर्देश दिया गया है कि AHP घटक के अंतर्गत 31 मार्च 2021 से पूर्व स्वीकृत कोई भी आवास 30 जून 2023 के बाद अप्रारंभ ना रहे। अन्यथा 30 जून 2023 के बाद अप्रारंभ आवासों के निर्माण की जिम्मेदारी नगरीय निकायों की होगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान नगरीय निकायों को जारी नहीं किया जाएगा।

विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी प्रकार के वित्तीय क्षति होने की स्थिति में आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, योजना के नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पीएम आवास योजना के संबंध में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बीते महीने राज्यों की बैठक में दिशा-निर्देशों से अवगत करा दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 85 हजार मकान निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 37,447 आवासों का निमाण अप्रारंभ है। पीएम आवास के लिए दिसंबर-2024 को मिशन अवधि निर्धारित किया गया है, लिहाजा पात्र हितग्राहियों की सूची भेजने के लिए भी नगरीय निकायों के पास आखिरी मौका है।