बड़ी खबर , केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास प्लस से छत्तीसगढ़ हुआ बाहर

अब पूर्व में दिए गए लक्ष्य की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण केंद्र सरकार ने पीएम आवास प्लस योजना से राज्य को बाहर कर दिया है। पीएम आवास प्लस योजना में उन गरीबों को शामिल कर आवास का लाभ देना है जिनका नाम पूर्व की सर्वे सूची में शामिल नहीं किया गया था। केंद्र सरकार ने आवास प्लस नाम से एप लांच किया है।

ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक व पंचायत सचिव पात्र हितग्राहियों के नाम को जोड़ सकते हैं। अकेले बिलासपुर जिले में 80 हजार गरीबों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में सर्वे सूची से बाहर रहने वाले गरीबों की संख्या आठ लाख के करीब है। ये वे लोग हैं जो आर्थिक जनगणना के दौरान या तो अन्य प्रांत पलायन के लिए चले गए थे या फिर गांव से बाहर अपने स्वजनों के यहां चले गए थे।

सर्वेक्षण दल जब घर-घर सर्वे के लिए पहुंचे थे उस दौरान ये लोग मौके पर नहीं मिले। सर्वे के दौरान ऐसे लोगों को जिनके घरों में ताला लगा हुआ था अनुपस्थित दर्शाया गया है। गरीब होने के बाद भी आर्थिक जनगणना सर्वे सूची में नाम शामिल ना होने के कारण केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मालूम हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लेटलतीफी के कारण तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग के कामकाज से अपने आपको अलग कर दिया है। मंत्री के इस फैसले के बाद विवाद की स्थिति भी बनी थी। प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लेटलतीफी को लेकर मुद्दा बनाया है। इसे लेकर प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन के साथ ही राजधानी रायपुर में आंदाेलन भी किया है।

इस मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस में छत्तीसगढ़ अभी शामिल नहीं हो पाया है। हमारे यहां पहले के जो आवास थे अभी उनको बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जो राज्य लक्ष्य पूरा कर चुके हैं वहीं आवास प्लस में शामिल हो पाते हैं।