बंगाल की तरह छत्तीसगढ़ में भी होगा OBC प्रमाणपत्र रद्द ?? , डिप्टी CM विजय शर्मा ने दिया यह बड़ा बयान
रायपुर , 23-05-2024 10:12:19 PM
Anil Tamboli
रायपुर 23 मई 2024 - कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के बाद ममता सरकार के खिलाफ एक और बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी अन्य पिछड़ी जातियों यानी OBC के सारे प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर OBC सर्टिफिकेट जारी कर दिए।
हाईकोर्ट की बेंच ने बुधवार को कहा- इस तरह से OBC सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है।
अदालत के इस फैसले से करीब पांच लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग कानून, 1993 के आधार पर OBC की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी।
वही छत्तीसगढ़ में OBC प्रमाणपत्रों के जाँच के मामले में पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में विजय शर्मा ने कहा कि उन्हें भी जानकारी मिली हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में नगरीय निकायों में इस तरह के OBC प्रमाणपत्र बनाये गये हैं लिहाजा वे भी इसकी जाँच कर रहे हैं।
