आयुष्मान योजना से निजी अस्पतालों में अब नहीं मिलेगी प्रसव की सुविधा , स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र को लिखा पत्र

विभाग के अनुसार राज्य में योजना से इलाज के खर्चे की 60 प्रतिशत राशि केंद्र व 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करती है। यदि मांग को लेकर केंद्र का सकारात्मक जवाब नहीं आता है, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर इस सुविधा को जारी रखने पर विचार कर सकती है। हालांकि केंद्र के जवाब के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश में हर साल 05 लाख से अधिक प्रसव होता है इसमें 40 प्रतिशत निजी अस्पतालों होता है। यहां सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी को ही पैकेज में रखा गया था। स्वास्थ्य के आंकड़ों के अनुसार निजी अस्पतालों में होने वाले प्रसव में 70 प्रतिशत प्रसव सिजेरियन किया जाता है। इसमें आयुष्मान से होने सिजेरियन प्रसव का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है।

16 अगस्त के बाद आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में किए सिजेरियन प्रसव के लिए शासन की तरफ से भुगतान नहीं किया जा रहा है ऐसे में हितग्राही को खुद ही खर्च वहन करना होगा  शासकीय अस्पतालों में गर्भवती माताओं के लिए इलाज की सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क है।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के राज्य नोडल अधिकारी डाक्टर श्रीकांत राजिमवाले ने कहा कि बीमा योजना के पैकेज से निजी अस्पतालों में निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा हटा दी गई है। हितग्राहियों की समस्यों को देखते हुए हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उनका जवाब आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। तब तक योजना से यह सुविधा बंद है।