मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना संक्रमण का लक्षण मालूम पड़े उसे कोरोना जांच की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना प्रारंभिक तौर पर तयशुदा दवाएं लेनी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों एवं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में लोगों को जागरूक करने और समझाईश देने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक-एक कर सभी जिला पंचायत अध्यक्षों से उनके जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति, अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों एवं लोगों के स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल, क्वारेंटीन सेंटर की व्यवस्था, रोजगार मूलक कार्याें के संचालन सहित अन्य मामलों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार आप सबके साथ है। हम सब मिलकर कोरोना की रोकथाम की लड़ाई लड़ेगे और जीतेंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थिति और रोजी-रोजगार के संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मई और जून माह का खाद्यान्न एकमुश्त मुफ्त में देने का फैसला लिया है। उन्होंने गांवों में ग्रामीणों की रायशुमारी से मनरेगा के कार्य का संचालन किए जाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोग श्रम के कार्याें में जुटे रहेंगे। उनका मन लगे रहेगा और आर्थिक लाभ होने के साथ अधोसंरचना का भी निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था पर पंचायतों को विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही। उन्होंने गांवों में स्थापित क्वारेंटीन सेंटर में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  

बैठक में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक पंचायत श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक उपस्थित थे। जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।