मध्यप्रदेश सरकार ने किया महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को सील , अब सिर्फ मालवाहक , आवश्यक सेवा के वाहन और आपातकालीन आवाजाही ही हो सकेगी
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मध्य प्रदेश
भोपाल 05 अप्रैल 2021 - मध्यप्रदेश से सटे राज्यो में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र की सीमा सील कर दी है।
साथ ही महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आने-जाने वाली बसों पर 15 अप्रैल तक बढ़ा प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है अब सिर्फ मालवाहक , आवश्यक सेवा के वाहन और आपातकालीन आवाजाही ही हो सकेगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए है वे शनिवार को मंत्रालय में कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर रहे थे।
धार में होम आइसोलेशन में रह रहे एक मरीज के दुकान चलाने का मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित के खिलाफ एफआइआर कराने को कहा, वहीं स्वास्थ्य विभाग को होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी करने और सख्त मानीटरिंग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए मास्क जरूरी है। ऐसा माहौल बनाएं कि व्यक्ति खुद ही प्रेरित हो। लोगों को सीख देने के साथ सख्ती भी जरूरी है। उन्होंने जनता से अपील की कि गणगौर घर में ही मनाएं। शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से साफ कहा कि कोरोना को लेकर गलत तथ्य प्रकाशित या प्रसारित नहीं होने चाहिए और तथ्य सही हों, तो तत्परता से कार्रवाई करें।
अब किसी भी जिले में संक्रमण बढ़ने पर कलेक्टर रविवार को लाकडाउन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो जिले लॉकडाउन की अनुमति चाहते हैं उन्हें दी जाए। अधिक संक्रमण की स्थिति में माइक्रो कंटेंटमेंट जोन बनाने , जांच रिपोर्ट समय से देने के निर्देश दिए।
ये भी दिए निर्देश
- कोई भी जिला लगा सकेगा रविवार को लाकडाउन।
- मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना भी लगाएं और कुछ समय के लिए ओपन जेल में भी रखें।
- निजी अस्पतालों से अनुबंध कर बिस्तर बढ़ाएं।
- आयुष्मान कार्डधारक का इलाज मुफ्त हो।
- जिन शहरों में रविवार को लाकडाउन है वहां भी टीकाकरण चालू रहेगा।
- सार्वजनिक आयोजन और मेलों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- लोगों से घर में ही गणगौर मनाने की अपील की।
इंदौर में 10 हजार बिस्तर की व्यवस्था करें
इंदौर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 10 हजार बिस्तर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निजी अस्पताल ज्यादा फीस न वसूलें, इस पर सख्ती से नियंत्रण रखें।
सोर्स - नई दुनिया